“1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया जिसमे आम जनता से लेकर उधोगपति तक, लेकिन बिहार राज्य इस सुर्खियों में रहा बहुत बड़ी सौगात के कारण “
Budget 2025 Bihar Hindi :- 2025 का बजट बिहार राज्य के लिए खास रहा अन्य राज्य के मुताबिक केंद्र की NDA सरकार ने कई बड़ी योजना बिहार के लिये दिया जिससे बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ने बाली है | सबसे खास चर्चा का केंद्र लोकसभा में निर्मला सीतारमण की मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर बजट पेश कर रही थी | मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पद्मश्री दुलारी देवी जी ने उपहार के रूप वित्त मंत्री को दिया था | जेडीयू सांसद संजय झा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हृदय से आभार व्यक्त करते कहा, तहे दिल से हम हर बिहारी की ओर से उनका धन्यवाद करते मिथिला और बिहार का मान बढ़ाने के लिए |
2025 ke Budget me Bihar ko kya Mila
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बिहार को कई सौगातें मिली हैं जिसमे तीन नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड का गठन, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, बिहटा और पटना एयरपोर्ट का विस्तार, वेस्टर्न कोसी नहर परियोजना, आईआईटी पटना का विस्तार शामिल हैं | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे सम्बन्ध के कारण बिहार के लिए योजनाएं मिल पाना संभव हो पाया | 2024 के लोकसभा के चुनाव नीतीश कुमार की पार्टी JDU और बीजेपी साथ मिलकर सबसे ज्यादा सीट बिहार में जीते थे | बिहार को विशेष लाभ पहुंचाने वाला है ये ऐतिहासिक बजट
Bihar Vikash ke Liye 2025 ka Budget
बीजेपी नेता बिहार सरकार में स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने इस बजट को बिहार के धमाकेदार विकाश बताया, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होने से बिहार को नई उड़ान में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क सुविधा मिलेगा | पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा करने से 50,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को लाभ होगा और किसानों का भविष्य उज्ज्वल होगा. ग्रामीण विकास में दिशा मिलेगी |
2025 Budget Bihar Election Ke Fayde Ke Liye
बजट 2025 में बिहार के लिए की गई घोषणाएं निश्चित रूप से राज्य के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक मजबूत राजनीतिक संदेश देता है। चुनावी दृष्टिकोण से ये घोषणाएं जनता को आकर्षित करने के लिए एक रणनीतिक कदम प्रतीत होती हैं। मोदी सरकार द्वारा बिहार के लिए दिए गए इन प्रावधानों को राज्य में राजनीतिक समर्थन हासिल करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है।
