Budget for Bihar 2025 : केंद्रीय बजट 2025 में बिहार को कई महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं, जिससे राज्य के विकास को गति मिलेगी। केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन बड़ी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया गया है।
What did Bihar get in Budget
(बिहार को बजट में क्या मिला)
सड़क और बुनियादी ढांचा:
बिहार के सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 26,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस बजट में चार नए एक्सप्रेस-वे की घोषणा की गई है, जिसमें पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर, बोधगया से राजगीर होते हुए दरभंगा, और बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल शामिल हैं। इन परियोजनाओं से परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा और राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
ऊर्जा क्षेत्र:
बिहार को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीरपैंती में 2,400 मेगावाट का बिजली संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इस परियोजना पर 21,400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह कदम राज्य में बिजली संकट को कम करेगा और औद्योगिक विकास को भी गति देगा।
स्वास्थ्य और शिक्षा:
बिहार में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ मिलेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में 52,639 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ रुपये शामिल हैं। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी और राज्य में शिक्षा का स्तर सुधरेगा।
पर्यटन को बढ़ावा:
पर्यटन क्षेत्र में विकास के लिए बिहार को बड़ी सौगात मिली है। महाबोधि टेंपल कॉरिडोर और नालंदा में सप्तऋषि कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, राजगीर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।
अन्य घोषणाएँ:
बिहार में हवाई अड्डों और खेल से जुड़े बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाएगी। बाढ़ नियंत्रण के लिए भी केंद्र सरकार सहायता प्रदान करेगी। ‘पूर्वोदय’ योजना के तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
बिहार को इस बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिला है, जिससे राज्य की आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी। हालांकि, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया, जिससे राजनीतिक हलकों में कुछ असंतोष देखा जा सकता है। फिर भी, यह बजट बिहार के विकास के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है, जो आने वाले वर्षों में राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करेगा।
